भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुए। मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में जहरीली शराब से मौत के मामले क्रमश एक दो तीन की श्रेणी में है, पर मानवाधिकार आयोग की कोई भी टीम भाजपा शासित राज्यों में नहीं गई।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जहरीली शराब से मौत होने के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची है। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपाधिकार आयोग बन गई है? संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर नाचती हैं, ये तो पूर्ण रूप से साबित हो चुका है। गोदी सेठ से प्रभावित लोग भाजपा शासित राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर गोदी में बैठे लोग चुप थे।
बिहार के मामले में गिरवी रखी हुई आत्मा मरी सैय्या से उठकर उछल कूद करने में मशगूल है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में शराब माफियाओं के पक्ष में गोलबंद होकर शराब चालू करवाना चाह रही है, पर यही भाजपा और इनकी पीआर एजेंसी गुजरात में शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत पर शराबबंदी को जायज ठहरा रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा हर अनैतिक कार्यों को सही ठहराने पर आमदा है।
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