मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना पर कहा कि यह राज्यों के साथ ही देश के अन्दर रह रहे लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिये जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से पहले भी जाति आधारित गणना कराये जाने की मांग की थी। जब हम सांसद थे, तब भी ये मांग हमने केन्द्र सरकार से की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर हमलोगों ने बिहार में सर्वदलीय बैठक की थी उसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुये थे। बैठक में सभी ने एकमत होकर कहा कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए।
वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2011 में केन्द्र सरकार ने एक हद तक जनगणना के बाद इस संबंध में कुछ करने की कोशिश की लेकिन लगता है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया जिसके कारण उसे प्रचारित भी नहीं किया गया। हमलोग पहले से ही कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना पूरे देश में एक ही साथ करायें, जैसे आप जनगणना करते हैं उसी तरह जाति के आधार पर भी एक-एक चीज की जानकारी लोगों को हो जानी चाहिए। बिहार में सर्वदलीय बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा। प्रधानमंत्री के समक्ष सभी लोगों ने अपनी बातें रखीं। प्रधानमंत्री ने सबकी बातें सुनने के बाद निर्णय लिया कि केन्द्र सरकार जाति आधारित गणना नहीं करायेगी।
हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर पर जाति आधारित गणना करा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यहां पर जाति आधारित गणना शुरू हो गयी है। हमने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूप रेखा तय की और इस काम में ट्रेंड लोगों को लगाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले चरण में देखा जाएगा कि कौन कहां कैसे रहते हैं। इसके साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों। आर्थिक स्थिति का पता लग जाने से जनता को बहुत लाभ होगा चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित-महादलित समुदाय से हों अथवा किसी भी समाज के हों। सबलोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद जो कमजोर होंगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जाति-धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी तभी राज्य आगे बढ़ेगा। जाति आधारित गणना के आधार पर यहां जो रिपोर्ट तैयार होगी, वो केंद्र को भेज दी जाएगी ताकि वो लोग भी देख लें कि यहां पर हमलोगों ने किस तरह से काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगहों पर लोग जाति की जगह उपजाति के बारे में बोल देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जायेगी।
हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सही मायने में सबकी गिनती होनी चाहिए। इसके लिए जो गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कोई घर छोड़कर बाहर रह रहे है, उन सब लोगों के संबंध में पूरी जानकारी ली जाये और उसका पूरा आकलन किया जाय। इस गणना के बाद जो रिपोर्ट आयेगी उसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध हो जाएगी।
उसके बाद हमलोग इसको प्रकाशित और प्रचारित भी करवाएंगे। जो संभव हो रहा है राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की जिम्मेवारी है कि सभी राज्यों को आगे बढ़ाये। सभी राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। जब कुछ राज्य अविकसित रहेंगे तो देश कैसे विकसित होगा? सभी राज्यों को मिलाकर ही देश बना है इसलिए केन्द्र को सभी राज्यों पर ध्यान देना चाहिए।
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