बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी बिहार सरकार के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी।मुख्य निर्णयों में बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2024 की स्वीकृति शामिल है। इसमें शिक्षक के सेवा संपुष्टि के बाद वेतनमान प्रदान करने और प्रत्येक शिक्षक को उनके कार्यस्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग के तहत 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ₹300 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसमें 85% नाबार्ड से और 15% राज्य योजना मद से खर्च होंगे।नगर विकास और आवास विभाग के तहत मोतिहारी और जमुई नगर निगमों में नमामि गंगे योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए ₹154 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई। साथ ही, दाउद नगर के लिए ₹44.56 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली।
वित्त विभाग ने 2024-25 के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, कई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ₹158 करोड़ से अधिक के निवेश की स्वीकृति दी गई, जिसमें नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के पावर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए योजनाएं शामिल हैं।श्रम संसाधन विभाग ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 के तहत राज्य सरकार को प्राधिकृत करने की मंजूरी दी।वहीं, पर्यटन विभाग ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के संचालन हेतु लीज की अवधि तक प्रबंधन समझौते करने की स्वीकृति प्रदान की।इस प्रकार, नीतीश सरकार ने कई प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनसे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
